मध्यप्रदेश– मौजूदा कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया है की, केंद्र के द्वारा गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के फैसले पर समिति बनाई जायेगी,तथा उसके बाद ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी, आज विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आरक्षण लागू करने के लिए मन्त्रिमंडल द्वारा समिति बनाई जायेगी.
कमलनाथ ने कहा कि समिति आरक्षण लागू करने के सारे पहलुओं पर विचार करेगी.
इसके साथ ही विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने आज अंतरिम बजट और लेखानुदान की रिपोर्ट पेश की.
वित्त मंत्री तरुण भनोट ने पटल पर सप्लीमेंट्री बजट और लेखानुदान पेश किया. गौरतलब है की इस बार का सप्लीमेंट्री बजट करीब 77 हजार करोड़ रुपए का है. सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया.
और साथ ही साथ मांग की है कि मध्य प्रदेश में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. दरअसल राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि प्रदेश में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा.
गौरतलब होगा की केंद्र सरकार का यह लोकसभा चुनाव से पहले का एक बड़ा दांव है,
जो सवर्ण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें रिझाने के लिए कैबिनेट ने 10 फीसदी आरक्षण देने की पहल की है. ध्यान देने योग्य होगा की यह फायदा सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगा इनकी सालाना आय 8 लाख से कम है
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