भोपाल। बढ़ते अपराधों को देखते हुए शिवराज सरकार प्रदेश के दो महानगर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. वही कमिश्नर प्रणाली की अटकलों के बीच आईएएस अधिकारी मौन दिखाई दे रहे है. अफसरों का मानना है कि चुनावी साल में यह मुद्दा नहीं बनना चाहिए. यही वजह है कि कोई भी आईएएस अधिकारी इस मामले में अभी तक सामने नहीं आया है.
सूत्रों के मुताबिक आईएएस अफसर इस मामले में जो भी बात रखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ही रखेंगे, ताकि सियासी गलियारों में यह संदेश न जाए कि प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपने अधिकारों को लेकर आमने-सामने आ गए हैं.
वही दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर सीएम शिवराज अडिग दिखाई दे रहे है. उन्होंने दिल्ली प्रवास के दौरान भी इसके संकेत देते हुए कहा कि सरकार कमिश्नर प्रणाली को लेकर गंभीरता के साथ विचार कर रही है. जल्द ही अंतिम निर्णय होगा.
सूत्रों का कहना है कि एक-दो दिन में कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री से इस मामले में मुलाकात कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि इसको लेकर मंत्रालय में कुछ अधिकारियों की बंद कमरा बैठक भी हुई है. आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन फिलहाल इस मामले से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाकर चल रहा है.
COMMENTS