मंदसौर : मप्र के मंदसौर में 6 जून 2017 को हुए गोलीकांड की रिपोर्ट को जैन आयोग ने सरकार को लम्बे समय के इंतज़ार के बाद सौंप दी है. बताया जा रहा है कि पुलिस बल द्वारा गोली चलाने की बात भी कबूली गयी है और यह भी बताया गया की किन परिस्थितियों की वजह से गोली चलाने के हालात पैदा हुए.
सीआरपीएफ जवानों के बयान भी मामले की जांच कर रहे जस्टिस जे के जैन के सामने दर्ज़ किये गए. जिसमे जवानों ने कहा कि उन्होंने गोली किसी के आदेश पर नहीं चलायी बल्कि जब किसान उनसे बन्दुक छीन रहे थे तब छीना-झपटी में गोली चल गयी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौपी गयी है. मुख्य सचिव कार्यालय ने इसे सामान्य प्रशासन विभाग को दिया और उसने अब गृह विभाग को भेज दिया है. गृह विभाग इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जायेगा. लेकिन 25 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में इसके पटल पर रखे जाने की सम्भावना काम बताई जा रही है.
गौरतलब है कि पिछले साल हुए किसान आंदोलन के दौरान किसान हिंसक हो गए थे और 6 किसानो की जान भी चली गयी थी जिससे पुरे देश में बवाल मच गया था.
गौरतलब है पिछले साल हुए किसान आंदोलन के दौरान किसान इतने हिंसक हो गए कि सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. आंदोलन में छह किसानों की जान चली गई थी, जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया था.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोलीकांड की घटना की जाँच के लिए जस्टिस जे के जैन आयोग का गठन कर 3 माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे. न्यायिक आयोग को पता करना था कि पुलिस फायरिंग सही थी या नहीं. यदि नहीं तो फायरिंग के लिए गुनहगार कौन है. इसके बाद जैन आयोग का कार्यकाल लगातार बढ़ता रहा.
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