भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई अहम् मुद्दों पर फैसला लिया गया. साथ ही प्रदेश में किसान आंदोलन और दलित हिंसा के बाद सरकार के सामने खड़ी हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंथन किया गया. एंटी इंकम्बसी फेक्टर को दूर करने के लिए सरकार ने अब जनता के बीच जाने का फैसला किया है.
कैबिनेट की बैठक में सीएम ने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिए है कि अपने क्षेत्रोंं में विकास यात्रा निकाले और लोगों के बीच जाकर संवाद बढ़ाएं. साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि पट्टा नवीनीकरण को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उसे देखते हुए अब 5 प्रतिशत राशि जमा कर के पट्टे रिन्यू कराए जा सकेंगे. सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा.
बैठक में ये भी फैसला किया गया कि फसल बीमा योजना में जो 50 प्रतिशत राशि राज्य की ओर से जमा करना था उसके लिए 11400 करोड़ रुपए की बैठक में मंजूरी दी गई.
ये हुए फैसले-
– सरकार ने ये भी तय किया कि सहरिया बैगा और भाग्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पटवारी के पद पर सीधी भर्ती दी जाएगी. इस प्रक्रिया से 143 पटवारियों की भर्ती होगी। सरकार ने मुरैना में बामोर को नई तहसील बनाने की घोषणा भी की.
– कृषक उद्यमी योजना जो अभी 10 रुपए लाख रु. से 2 करोड़ रुपए तक की थी वो अभ 50 हजार रुपए से शुरू होगी यानी किसान के पुत्र-पुत्री अब छोटे उद्यम भी इस योजना के तहत शुरु कर सकेंगे।
– सरकार ने विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
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